राज्यसभा निवडणुकीत आपल्या संख्याबळापेक्षाही अधिक उमेदवार निवडून आणण्याची कामगिरी भाजपने करून दाखविली. काँग्रेसमधील असंतोष आणि चुकीच्या धोरणांमुळे त्या पक्षाला हिमाचलमधील आपले बहुमताचे सरकारही टिकविणे अवघड झालेले दिसते.
त्यासाठी काँग्रेसला भाजपच्या आमदारांना निलंबित करण्यासारखा रडीचा डाव खेळावा लागला.
ज्यसभेच्या १५ जागांसाठी मंगळवारी झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये आपल्या संख्याबळापेक्षा अधिक जागांवर विजय मिळवून विरोधकांवर केवळ मातच केली असे नव्हे, तर जनतेचा आणि लोकप्रतिनिधींचाही कल कोणत्या पक्षाच्या बाजूने झुकला आहे, त्याचे दर्शन घडविले.
राज्यसभेची निवडणूक ही जनतेने निवडलेले लोकप्रतिनिधी लढवितात. सामान्य मतदारांना त्यात मतदान करता येत नाही. पण, सामान्य मतदारांच्या मनाचा कल कोठे झुकलेला आहे, ते या लोकप्रतिनिधींना लक्षात घ्यावेच लागते. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची ही उपांत्य फेरी मानली, तर त्यात भाजपने विरोधकांवर कशी बाजी मारली आहे, ते दिसते आणि भावी भव्य विजयाची झलकही दिसून येते. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीमुळे हिमाचल प्रदेशातील काँग्रेसचे बहुमताचे सरकारही डळमळीत झाले. ते टिकवून धरण्यासाठी आता भाजपच्या आमदारांना निलंबित करण्यासारखा रडीचा डाव खेळला जात आहे.
राज्यसभेच्या निवडणुकीत ‘क्रॉस व्होटिंग’ होणे ही काही नवी गोष्ट नाही. पण, जेथे विजयाची शक्यता फारच धूसर आहे, अशा एखाद्या राज्यातही आपल्या संख्याबळापेक्षा अधिक उमेदवार निवडून आणणे, ही निश्चितच अभूतपूर्व कामगिरी म्हणता येईल. हिमाचल प्रदेशमध्ये गेल्यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते.
त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत त्या राज्यातील एका जागेवर काँग्रेसचा उमेदवार निवडून येणे, ही अगदी सामान्य आणि अपेक्षित गोष्ट होती. पण, वर्षभरातच तेथील काँग्रेस आमदारांमध्ये खदखदणार्‍या असंतोषाची कल्पना भाजप नेत्यांना आल्याने त्यांनी एक धाडसी पाऊल उचलले आणि आपलाही उमेदवार उभा केला.
त्यांच्या या डावपेचांना उत्तम प्रतिसाद लाभला आणि हिमाचलसारख्या राज्यात बहुमत असतानाही, काँग्रेसला आपल्या उमेदवाराचा पराभव झालेला पाहावा लागला.अवघ्या वर्षभरापूर्वी त्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने बहुमत प्राप्त केले होते.
तरीही मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुक्खू यांच्याविरोधात इतका असंतोष का निर्माण व्हावा, याचे विश्लेषण काँग्रेस नेतृत्त्वाने करण्याची गरज आहे. हा असंतोष इतका आहे की, तो केवळ राज्यसभा निवडणुकीच्या मतदानातूनच बाहेर पडला असे नव्हे, तर राज्य सरकारही अल्पमतात आणण्यासारखी परिस्थिती तिथे निर्माण झाली. इतकेच नव्हे, तर राज्यसभा निवडणुकीत चक्क तीन अपक्ष आमदारांनीही काँग्रेसविरोधात मतदान केले होते. वास्तविक अपक्ष आमदार हे नेहमी सत्तारूढ पक्षाच्या बाजूने मतदान करतात.
काँग्रेसच्या ४० आमदारांपैकी २६ आमदारानांना सुक्खू हे मुख्यमंत्रिपदावर नको आहेत. सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाही काही आमदार दुसर्‍या राज्यात निघून गेले आहेत. या स्थितीत काँग्रेस तिथे आपले सरकार कसे वाचविते, ते पाहावे लागेल.उत्तर प्रदेशात तर समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात नुकताच समझोता झाला आहे.
राज्यातील ८० लोकसभा जागांपैकी १७ जागा काँग्रेसला देण्यात आल्या आहेत. त्यात अमेठी आणि रायबरेली या दोन मतदारसंघांचाही समावेश आहे. पण, या मतदारसंघात असलेल्या रायबरेली आणि अमेठी या विधानसभा मतदारसंघांतील समाजवादी पक्षाच्या आमदारांनीही या राज्यसभा निवडणुकीत भाजपसाठी मतदान केले आहे.
त्यामुळे या दोन मतदारसंघांमधील, त्यातही रायबरेली मतदारसंघातील विजयाबद्दल मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.सोनिया गांधी यांनी रायबरेली लोकसभा मतदारसंघात आपला पराभव होऊ शकतो, ही शक्यता लक्षात घेऊन यापूर्वीच राज्यसभेचा मार्ग धरला होता. पण, रायबरेली आणि अमेठी या विधानसभा मतदारसंघांतील आमदारही भाजपच्या बाजूने असतील, तर या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघात विजय मिळविणे काँग्रससाठी जवळपास अशक्यच असेल. अमेठी लोकसभा मतदारसंघातील पाचपैकी तीन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपचे आमदार विजयी झाले होते. आता उर्वरित दोनपैकी एक आमदारही जर फितूर झाला, तर अमेठीतील पराभव (जो एरवीही अटळच होता) निश्चितच असेल. रायबरेलीची अवस्थाही काही वेगळी नाही.
सोनियांनी यापूर्वीच या मतदारसंघाचा निरोप घेतला असल्याने मतदारही काँग्रेसला मत देण्यास अनुकूल राहणार नाहीत. त्यातच राज्यात राम मंदिरामुळे मोदी सरकारच्या बाजूने प्रचंड मोठी लाट निर्माण झाली आहे.
तिला थोपविणे ही काँग्रेसच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट. याचे कारण ज्या आमदारंनी राज्यसभा निवडणुकीत भाजपच्या बाजूने मतदान केले, त्यांनी राम मंदिराचे खुलेपणाने स्वागत केले होते.
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या मंदिराच्या उद्घाटनाचे निमंत्रण नाकारले होते, ही गोष्ट जनतेला तर सोडाच, पण त्यांच्या पक्षाच्या काही आमदारांनाही रुचलेली नाही. किंबहुना, काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या अध्यक्षांनी सर्व आमदारांसाठी रामललाच्या खास दर्शनाची सोय केली होती. त्यातही समाजवादी पक्ष सहभागी झाला नव्हता. यामुळे अनेक आमदार नाराज झाले आहेत. त्यापैकी ज्या आमदारांनी उघडपणे राम मंदिराचे स्वागत केले होते, त्यांच्याशीच भाजपच्या नेत्यांनी संपर्क साधून संधान बांधले आणि त्यामुळे हा विजय अधिकच सोपा झाला. समाजवादी पक्षाचे नेतृत्त्व इतके कमजोर झाले आहे की, या आमदारांवर कारवाई करण्याची हिंमतही ते दाखवू शकलेले नाही.
राज्यसभा निवडणुकीच्या निकालांमुळे राज्यसभेत भाजपप्रणित रालोआ बहुमताच्या जवळ जाऊन पोहोचली आहे. या निकालानंतर राज्यसभेत रालोआकडे बहुमतासाठी आवश्यक असणार्‍या १२१ मतांपेक्षा केवळ चार मते कमी असतील. शिवाय भाजप हा ९७ सदस्यांसह सर्वांत मोठा पक्ष बनेल.
राज्यसभेत रालोआकडे कधीच बहुमत नव्हते. तरीही काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी राज्यघटनेतील ‘३७०’ व ‘३५ ए’ ही कलमे रद्द करण्याचे विधेयक मोदी सरकारने प्रथम राज्यसभेतच मांडली आणि मंजूरही करून घेतली होती.
आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या तिसर्‍या कारकिर्दीत आपण काही मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहोत, हे सूचित केले आहे. त्यासाठी रालोआला राज्यसभेत बहुमताची गरज भासेल. या निकालांमुळे अडचणीवर मात करता येणे सहज शक्य होईल, असे दिसते.
